जलसम्पति नियमन प्राधिकरण व सरकार मुग गिळण गप्प का ?

परभणी जिल्हातील पाणी प्रश्न अति बिकट बनला आहे एक लाख हेक्टर जायकवाड़ी प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्र असताना कोरडवाहू जिल्हा बनला आहे।
जायकवाड़ी प्रकल्पाचे वरच्या बाजुस केवळ ११५ टी एम सी पाणी वापर मंजूर असताना १५६ टी एम सी पेक्षा क्षमतेचे प्रकल्प निर्माण करण्यात आले आहेत निळवंडे प्रकल्पात पाण्याची वाफ होत असताना मराठवाडा मात्र तहानलेला !
समन्यायाचे पाणी वाटप धोरणानुसार जलसम्पति नियमन प्राधिकरण व सरकार मुग गिळण गप्प का ?
पाण्याचा अधिकार कंपन्यांना देण्यास उतावीळ जलसम्पति नियमन प्राधिकरण लाभ क्षेत्रा तील शेतकरी, महिला याना न्याय देण्यासाठी निर्णय का देत नाही.
१) सह्याद्री च्या धारणातून किमान ३५० दश लक्ष घन मीटर पाणी जायकवाड़ी प्रकल्पात तात्काळ सोडा !