Wednesday, March 31, 2010

पाण्याच्या या हक्कासाठी संघर्ष करा !

सह्याद्रीच्या कुशीतील धरणांच्या पाण्याची वाफ होत असताना जायकवाडी धरण मात्र कोरडे आहे. केवळ शासकीय धोरणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सह्याद्रीच्या कुशीतील धरणाचे पाणी जायकवाडीत सोडण्यात यावे, अशी मागणी गोदावरी पाणी हक्क संघर्ष समितीने केली आहे.
परभणी जिल्ह्यातील सिचनाचे क्षेत्र आता केवळ कागदावरच शिल्लक आहे. मराठवाड्यातील सर्वात मोठ्या जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील गावांची अवस्था बिकट आहे. वेळेवर पाणी मिळत नाही. आता तर जायकवाडीचे पाणी कायमचेच बंद झाल्यासारखी अवस्था आहे. जायकवाडीचे पाणी नसल्याने शेतकरी नैराश्येच्या गर्तेत आहेत. जायकवाडी प्रकल्पाच्या वरच्या बाजूस ११२ टी.एम.सी. पाण्याचा वापर मंजूर असताना सुमारे १८७ टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी अडविण्यात येते. त्यामुळे जायकवाडी धरण कधी तरी भरते. निळवंडे धरण ९९ टक्के भरलेले असून, या धरणाला कालवेच नाहीत. त्यामुळे धरणातील पाण्याची वाफ होत आहे. अशीच परिस्थिती भंडारदरा आणि दारणा या धरणांची आहे. सह्याद्रीच्या कुशीतील या धरणांची वाफ होत असताना मराठवाड्यातील गोदाकाठ मात्र पाण्याअभावी कोरडाठाक आहे.
ही परिस्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने समन्यायी तत्वाने जायकवाडी प्रकल्पात पाणी सोडण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी परभणी येथून करण्यात आली आहे.
जवळपास ३०० द.ल.घ.मी. पाणी जायकवाडी प्रकल्पात सोडण्यात यावे व एप्रिल व मे महिन्यात किमान ३ रोटेशन पाणी लाभक्षेत्रात उपलब्ध करून द्योव, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, पाण्याच्या या हक्कासाठी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची बैठक ४ एप्रिल रोजी शनिवार बाजारातील शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीस उपस्थित रहावे, असे आवाहन कॉ.राजन क्षीरसागर, बाळासाहेब चौधरी, लक्ष्मण शेरे, विश्वनाथ थोरे, राम ढवळे आदींनी केली आहे.

जलसम्पति नियमन प्राधिकरण व सरकार मुग गिळण गप्प का ?

परभणी जिल्हातील पाणी प्रश्न अति बिकट बनला आहे एक लाख हेक्टर जायकवाड़ी प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्र असताना कोरडवाहू जिल्हा बनला आहे।
जायकवाड़ी प्रकल्पाचे वरच्या बाजुस केवळ ११५ टी एम सी पाणी वापर मंजूर असताना १५६ टी एम सी पेक्षा क्षमतेचे प्रकल्प निर्माण करण्यात आले आहेत निवंडे प्रकल्पात पाण्याची वाफ होत असताना मराठवाडा मात्र तहानलेला !
समन्यायाचे पाणी वाटप धोरणानुसार जलसम्पति नियमन प्राधिकरण व सरकार मुग गि
गप्प का ?
पाण्याचा अधिकार कंपन्यांना देण्यास उतावी
जलसम्पति नियमन प्राधिकरण लाभ क्षेत्रा तील शेतकरी, महिला याना न्याय देण्यासाठी निर्णय का देत नाही.
१) सह्याद्री च्या
धारणातून किमान ३५० दश लक्ष घन मीटर पाणी जायकवाड़ी प्रकल्पात तात्कासोडा !


हक्काचे पाणी ! गोदावरी खोरे परिसरातील जनतेचा बुलंद आवाज !

हक्काचे पाणी !

गोदावरी खोरे परिसरातील जनतेचा बुलंद आवाज !